संसद में उठी जीएसटी कांऊसिल की तर्ज पर एक कृषि कांउसिल बनाने

: जीएसटी कांऊसिल की तर्ज पर किसानों की भलाई के लिए एक कृषि कांउसिल बनाने की आवाज भी अब लोकसभा में उठी है।

यह मांग हरियाणा के मुख्य विपक्षी दल इनेलो के सांसद दुष्यंत चौटाला ने लोकसभा में उठाई। उन्होंने नीति आयोग में भी किसान पृष्ठभूमि के सदस्यों की नियुक्ति भी मांग की। इसके साथ ही उन्होने पूरे देश के किसानों के कर्ज माफ करने की मांग भी रखी।

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें को लागू नहीं कर सकती तो फसलों का न्यूतनतम मूल्य तय करने के लिए जीएसटी कांउसिल की तर्ज पर पूरे देश के राज्य के कृषि मंत्रियों को एक मंच पर आना चाहिए और एक आयोग का गठन करना चाहिए।

उन्होंने केंद्र सरकार से नीति आयोग में किसानों की नियुक्ति बतौर सदस्य करने की भी मांग की। चौटाला ने किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा छह माह से बढ़ा कर एक वर्ष करने की मांग की। उन्होंने कहा कि गन्ने की फसल तैयार होकर उसे बेचने के बाद किसान की जेब में पैसे आने में एक वर्ष का समय लग जाता है तो वह ऐसे में क्रेडिट कार्ड के पैसे का भुगतान छह माह में कैसे करेगा।
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